भारत में आने वाले समय में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल महंगा हो सकता है. भारत सरकार मोबाइल डेटा पर नया टैक्स लगाने के विकल्प को देख रही हैं. रिपोर्ट की मानें तो इस मामले में Department of Telecommunications (DoT) से कहा गया हैं कि वह इस पर स्टडी करे और बताए कि क्या डेटा यूज पर टैक्स लगाना संभव है या नहीं.
DoT को जांच करने के दिए गए निर्देश
मीडिया रिपोर्ट की माने तो हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर की एक मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें ये मुद्दा सामने आया था. इस के बाद Department of Telecommunications (DoT) को निर्देश दिया गया था कि वह जांच करे कि क्या मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर टैक्स लगाया जा सकता है या नहीं और अगर लगाया जा सकता है तो फिर उसका मॉडल क्या होना चाहिए.
1 रुपये प्रति जीबी डेटा टैक्स
खबरों की मानें तो सरकार जिस विकल्प की तरफ देख रही है अगर वह लागू किया गया तो उसमें 1 रुपये प्रति जीबी डेटा पर टैक्स लग सकता हैं. अगर ऐसा होता है तो हर बार जब भी कोई यूजर मोबाइल डेटा इस्तेमाल करेगा तो उस पर यह अतिरिक्त चार्ज जुड़ सकता हैं. बताया जा रहा है कि अगर ₹1 प्रति GB का टैक्स लागू होता है तो इससे सरकार को हर साल लगभग ₹22,900 करोड़ तक की कमाई हो सकती है.
अभी भी लगता 18 प्रतिशत जीएसटी
हालांकि अभी ये केवल एक प्रस्ताव है इस पर किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा या फैसला नहीं लिया गया है. गौरतलब है कि भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पर मोबाइल डेटा काफी सस्ता हैं. सस्ते इंटरनेट की वजह से भारत में मोबाइल डेटा की खपत काफी तेजी से बढ़ी हैं. एक और खास बात कि अभी भी मोबाइल रिचार्ज र पोस्टपेड बिल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता हैं.
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