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पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, 28 जुलाई को होगी सुनवाई

Delhi government: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि 2018 के आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि यह नियम केवल वाहनों की उम्र पर आधारित है, न कि उनके प्रदूषण स्तर पर.

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NEET-UG: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी के छात्रों की री-टेस्ट वाली याचिका खारिज की, कहा- काउंसलिंग शुरू हो गई है, एग्जाम संभव नहीं

NEET-UG: कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के निष्कर्ष सही हैं. रि-एग्जाम के आदेश देना न्यायालय के हाथ में नहीं है, क्योंकि यह NTA का अधिकार है.

2006 Mumbai Train Blast

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, फिर भी रिहा रहेंगे सभी आरोपी, जानें क्यों

2006 Mumbai Train Blast: 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया है, जिसमें सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.

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‘खुद कमाकर खाइए…’, एलिमनी में 12 करोड़ और BMW मांगने पर महिला से बोला सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: महिला ने अपनी 18 महीने की शादी के बाद तलाक के एवज में 12 करोड़ रुपये, मुंबई में एक फ्लैट और एक महंगी BMW कार की मांग की. कोर्ट ने महिला को आत्मनिर्भरता की नसीहत दी.

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Kanwar Yatra 2025: यूपी में कांवड़ यात्रा रूट के होटलों-ढाबों पर लगाना होगा QR कोड, योगी सरकार के आदेश पर रोक से SC का इनकार

Kanwar Yatra 2025: कांवड़ मार्गों पर मौजूद दुकानों के लिए QR कोड लगाने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.

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निमिषा प्रिया को यमन में दो दिन बाद फांसी…क्या बचेगी केरल की नर्स की जान? जानिए सरकार ने SC को क्या बताया

निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं. पेशे से नर्स निमिषा 2008 में यमन गई थीं. प्रिया के पिता दिहाड़ी-मजदूरी करते हैं.

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‘नफरत फैलाने वाले कंटेंट बर्दाश्त नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया

कोर्ट ने नफरती कंटेंट को लेकर मीडिया के रोल पर भी नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि ये टीवी एंकरों की जिम्मेदारी है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकें.

Supreme court on SIR

‘आधार, वोटर ID और राशन कार्ड भी हो मान्य’, बिहार में SIR पर बोला SC, ‘नागरिकता’ को लेकर EC पर भड़के सिब्बल

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच बिहार में चुनाव आयोग के अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगी.

special intensive revision

बिहार में वोटर लिस्ट पर मचे घमासान के बीच EC ने क्यों दिया आर्टिकल 326 का हवाला?

आयोग के मुताबिक, बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीविजन अभियान के तहत बिहार के मतदाताओं की भागीदारी से अब तक 57% से भी अधिक फॉर्म जमा किए जा चुके हैं.

Bihar Voter List

“हम रोक नहीं लगा सकते…”, बिहार वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने अपनी दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का 'विशेष गहन पुनरीक्षण' अभियान नियमों के खिलाफ है और ये मनमाना फैसला है.

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