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राज्यपालों की बिल रोकने की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का मास्टर-स्ट्रोक, विधेयक को लटकाने पर लगाम
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को भारतीय संघीय ढांचे के सबसे विवादास्पद सवाल को हमेशा के लिए सुलझा दिया. मसलन, राज्यपाल विधेयक पर कितनी देर तक चुप रह सकते हैं या कहें होल्ड रख सकते हैं, इसकी व्याख्या देश की शीर्ष अदालत ने कर दिया.
‘बेजुबान जानवरों के साथ नाइंसाफी…’ आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनकर फूट-फूटकर रोने लगीं याचिकाकर्ता
SC Order Makes Lawyer Cry: सुप्रीम कोर्ट के आवारा पशुओं को लेकर दिए गए आदेश को सुनकर पशु प्रेमियों को झटका लगा है. याचिकाकर्ता कैमरे के सामने ही रोने लगीं.
‘कोई आपके बेटे को गलत नहीं कह रहा…’, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले पायलट के पिता से SC ने कहा
SC on Ahmedabad plane crash: सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट के पिता से कहा कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, यह एक हादसा था.
नेशनल हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को तुरंत हटाएं, सुप्रीम कोर्ट का राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश
Supreme Court on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं को लेकर नेशनल हाईवे और सड़कों से हटाने का आदेश जारी किया है.
700 की कॉफी और 100 का पानी? मल्टीप्लेक्स की ‘लूट’ पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कह दी बड़ी बात
Multiplex Price Hike: मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन का पक्ष रखते हुए रोहतगी ने दलील दी कि कीमतों को तय करने का अधिकार उन्हें है. उन्होंने सवाल उठाया, “ताज होटल भी कॉफी के लिए 1000 रुपये लेता है, क्या आप वहां भी दाम तय करेंगे?” इस पर जस्टिस नाथ का जवाब निर्णायक था.
“आप जानते नहीं नेपाल में क्या हुआ था…”, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिका खारिज
Social Media Ban PIL: नेपाल में हाल ही में पहले टिकटॉक और फिर लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने की कोशिश की गई थी. इसमें फेसबुक, एक्स, यूट्यूब भी शामिल थे. इस फैसले पर Gen-Z भड़क उठे थे.
“तेरा हाई कोर्ट और Supreme Court निकाल दूंगा”, SHO की गुस्ताखी पर SC सख्त, 7 नवंबर को तय होगी सजा!
Pratapgarh SHO: 28 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने का स्पष्ट आदेश दिया था. जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा था कि किसी को छूना भी मत. लेकिन 23 अप्रैल 2025 को प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने के SHO गुलाब सिंह सोनकर ने ये आदेश कागज का टुकड़ा समझ लिया.
“आदेश का कोई सम्मान नहीं”, हलफनामा न देने पर सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी तलब, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Animal Birth Control Rules: 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल न करने पर तलब किया था. लेकिन पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (MCD) ने ही अब तक हलफनामे दाखिल किए हैं.
क्या चुनावी वादे नहीं निभाने पर नेताओं को होती है सजा? जानिए कानून, कोर्ट और हकीकत की पूरी कहानी
Bihar Election 2025: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में बताया गया है कि उम्मीदवार क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता. रिश्वत देना, धार्मिक भावनाएं भड़काना ये सभी चुनाव में गैरकानूनी है. लेकिन वादाखिलाफी का कोई जिक्र नहीं है. यानी, पार्टियां ये बोल सकती है कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे. लेकिन पूरा न करें तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.
