समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, संस्था द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने शीर्ष अदालत के 10 अप्रैल के आदेश के बाद ही कानून के अनुसार कार्रवाई की है.

Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आप प्रमुख की गिरफ्तारी के समय के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील के सवाल का जवाब देने को कहा.

Chhattisgarh News: सुप्रीम कोर्ट ने केस के आरोपियों में आरसी त्रिवेदी, वीके पांडे, अमरीक सिंह गिल, सूर्यकांत तिवारी और याह्या ढेबर को सरेंडर करने के लिए तीन हफ्ते अतिरिक्त समय दिया था. वहीं दो शूटरों में शूटर विनोद सिंह राठौर और चिमन सिंह ने 15 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. बता दें कि जग्गी हत्याकांड छत्तीसगढ़ की पहली राजनीतिक हत्या थी.

Bengal Recruitment Scam: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता की जांच करने का निर्देश दिया गया था.

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की.

याचिका केरल की सफिया पीएम नाम की एक महिला ने दायर की थी. याचिका में महिला ने कहा, "वह आस्तिक नहीं है और इसलिए विरासत के संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ के बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में उसका मामला जाना चाहिए.

ईडी के अधिकारियों पर 5 जनवरी भीड़ ने हमला किया था. ईडी के अधिकारी,कथित राशन वितरण घोटाला मामले में अब निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के परिसर की तलाशी के लिए संदेशखाली गए थे.

EVM-VVPAT: सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों की VVPAT से 100 फीसदी मिलान की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी. अब इस पूरे मामले पर सियासत गरमा गई है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए  बुधवार को कहा था कि वह चुनावों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी नहीं है और एक संवैधानिक प्राधिकार, भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है. हम चुनाव में दखल नहीं दे सकते.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के संविधान का उद्देश्य 'सामाजिक परिवर्तन की भावना' लाना है. ऐसे में यह कहना खतरनाक होगा कि किसी नागरिक की निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता है.