जानकारी के अनुसार, राज्य के वित्त विभाग ने छठे राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा था. वहां से यह प्रस्ताव राजभवन पहुंच चुका है, लेकिन आठ महीने बाद भी आयोग के गठन को मंजूरी नहीं मिल पाई है.