जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त ने विभाग के सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए 15 करोड़ 40 हजार रुपये का बजट आवंटित किया गया है.