MP News: हर साल आयोग में लगभग 6 हजार अपीलें पहुंचती हैं, लेकिन इनमें से केवल 1000 से 1500 मामलों का ही निपटारा हो पाता है. इस धीमी प्रक्रिया के कारण लंबित मामलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जनता के लिए जानकारी की उपलब्धता के बावजूद, बैंक ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम - धारा 8(1)(ई) के तहत दो छूट धाराओं का हवाला देते हुए चुनावी बांड योजना के विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया है.

Krishna Janmabhoomi Case: मैनपुरी के रहने वाले अजय कुमार सिंह ने देशभर के मंदिरों के संबंध में आरटीआई द्वारा जानकारी मांगी गई थी.