सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पैटरनिटी लीव यानी कि पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाने पर विचार करे.