Bihar: 16 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में गया को 'गया जी' करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.

तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार इस कदर फैल चुका है कि हर टेंडर में 30% घूस ली जा रही है. ये पैसा ठेकेदारों से लेकर मंत्रियों तक पहुंचता है. तेजस्वी ने आंकड़े गिनाते हुए बताया कि इस साल 7 कैबिनेट मीटिंग में 76,622 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई, ज्यादातर निर्माण कार्यों के लिए.

अगर कांग्रेस अपने इस अभियान में कामयाब रही, तो नीतीश कुमार की 20 साल पुरानी बादशाहत को बड़ा झटका लग सकता है. बिहार की आधी आबादी यानी महिलाएं अगर कांग्रेस की ओर मुड़ीं, तो ये 2025 के विधानसभा चुनाव में गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

Bihar: मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने जेपी गंगा पथ पुल का उद्घाटन किया. पटना का ये मरीन ड्राइव अब पूरी तरह से बन कर तैयार हो गया है. ये रोड आपको पटना के ट्रैफिक जाम से छुटकारा पाने और सुकून के पल देने के लिए बना है. मगर इस पता के उद्घाटन के दो दिन के अंदर ही इसपर दरारें आने लगी हैं.

Bihar: बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को उपप्रधानमंत्री का दर्जा देने की बात कही है. उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है.

Bihar: नीतीश सरकार ने मंत्रियों के वेतन भत्ते में बड़ा इजाफा किया है. इसके साथ ही नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है.

वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देने के बाद JDU में लगातार मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं. बिल का समर्थन करने के बाद नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

Waqf Amendment Bill: जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया. वहीं उनके नेता ललन सिंह इस बिल पर सदन में जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखते नजर आए.

Waqf Amendment Bill: बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) में बगावत शुरू हो गई है. एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा दिया है.

बिहार में यादव, EBC (अति पिछड़ा वर्ग), और ऊंची जातियों के वोटर नीतीश का मजबूत आधार हैं. वक्फ बिल के बहाने अगर हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ, तो बीजेपी और JDU मिलकर इन वोटों को अपने पाले में कर सकते हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश इसे 'प्रशासनिक सुधार' का नाम दे सकते हैं.