विधायक का कहना है कि यदि जनहित से जुड़े प्रश्नों के साथ इस तरह की 'संपादन प्रक्रिया' अपनाई जाएगी, तो सदन की गरिमा और जवाबदेही दोनों प्रभावित होंगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है.

पूरक पोषण आहार की दर का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है. पिछली बार वर्ष 2017 में पूरक पोषण आहार की दर में वृद्धि की गई थी. ये जानकारी विधानसभा में चुरहट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अजय सिंह के सवाल के जवाब में सरकार ने दिया है.

विधानसभा में एक ओर होली की हल्की-फुल्की राजनीतिक चुटकियां चलीं, तो दूसरी ओर किसानों की चिंता को लेकर गंभीर चर्चा भी हुई. आगामी दिनों में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राहत पैकेज को लेकर सरकार के कदमों पर सबकी नजर रहेगी.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सदन में 47 मिनट कुत्तों के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है तो इंसानों की मौत पर क्यों नहीं. उन्होंने तर्क दिया कि मंदसौर गोलीकांड और व्यापम जैसे मामलों पर भी तब चर्चा हुई थी, जबकि वे भी न्यायालय में लंबित थे.

रोजगार मेलों और कंपनियों के ऑफर को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई. मंत्री के अनुसार वर्ष 2024-25 में 10 कंपनियों ने कुल 53,921 ऑफर लेटर जारी किए, जिनका औसत वेतन 5,000 से 28,000 रुपये प्रतिमाह के बीच रहा.

मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में स्थानीय से लेकर विकास से जुड़े मुद्दों पर तीखी बहस के आसार हैं. मंगलवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत राजधानी भोपाल में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या प्रमुख रूप से उठाई जाएगी.

वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि बजट प्रस्तुति के दिन सभी संबंधित अधिकारी अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहें. सामान्य चर्चा के बाद विभागवार अनुदान मांगों पर 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी और 5 मार्च को विस्तार से चर्चा होगी.

17 और 18 फरवरी को दोनों ही दलों की विधायक दलों की बैठक हो सकती है. संभावना है कि 16 फरवरी को भी कांग्रेस या फिर भाजपा बैठक बुलाकर अपनी रणनीति तैयार कर ले.

MP Budget Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा. इस सत्र में कुल 12 बैठक होंगी. विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

Madhya Pradesh CM list: मध्यप्रदेश विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर बड़ी गलती सामने आई है. विजयाराजे सिंधिया को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया गया जबकि वे कभी सीएम नहीं रहीं.