MP News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में राजस्व अधिकारी ने ऐसा कारनामा किया है किया पूरा मामला लोकायुक्त तक पहुंच गया है. तहसीलदार ने यहां जमीन का नामांतरण कराने के लिए प्लॉट मांगा और परिजन के नाम रजिस्ट्री करा दी. जानें पूरा मामला-

रोजगार मेलों और कंपनियों के ऑफर को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई. मंत्री के अनुसार वर्ष 2024-25 में 10 कंपनियों ने कुल 53,921 ऑफर लेटर जारी किए, जिनका औसत वेतन 5,000 से 28,000 रुपये प्रतिमाह के बीच रहा.

वनाधिकार पट्टा धारकों को 150 दिन रोजगार देने का प्रावधान भी कागजों तक सीमित दिख रहा है. वर्ष 2025-26 में 24 जिलों में एक भी परिवार को 150 दिन का रोजगार नहीं मिला. आदिवासी बहुल झाबुआ में 150 दिन रोजगार का आंकड़ा शून्य रहा.

प्रभारी नायब तहसीलदार बनाए जाने के साथ ही राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि जिन पर विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण और दंडादेश पेंडिंग है, उन राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार का प्रभार नहीं मिलेगा.

Rewa News: समाजसेवी वी. के. माला ने कहा कि रैली के दौरान ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया समाज के खिलाफ आपत्तिजनक, अमर्यादित और अशोभनीय नारे लगाए गए . वहीं अधिवक्ता आनंद तिवारी का कहना है कि किसी भी वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है.

MP Budget Session 2026: मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011-12 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 38,400 रुपये थी, जो बढ़कर 2025-26 में 1.69 लाख रुपये हो गई है यानी करीब चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है.

MP Budget Session 2026: विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा है, जहां सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के मामले में एक अनोखा प्रदर्शन किया. इसके अलावा, विपक्ष ने प्रदेश के कई बड़े मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा.

हाईकोर्ट ने अपने सुरक्षित रखे फैसले को सुनते हुए कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है. सीधे तौर पर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया गया है.

बुरहानपुर में एक टीचर ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में नकल कराने के लिए अंग्रेजी के पेपर को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लिया. हीं जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया.

MP Economic Survey 2025-26: सर्वेक्षण में कुपोषण से जुड़े आंकड़े भी सामने आए. वर्ष 2023-24 में 4.51% गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला था, जो 2025-26 में घटकर 4.12% रह गया. 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों में 2024-25 में 26% लाभार्थी थे, जो 2025-26 में घटकर 24% रह गए.