निर्देशों में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि बजट उपलब्ध होने के बावजूद किसी कॉलेज में बिजली बिल लंबित पाया जाता है, तो संबंधित प्राचार्य को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा.