Supreme Court on Free Electricity Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को सलाह देते हुए कहा कि मुफ्त की चीजें बांटने की बजाय रोजगार पैदा करने पर ध्यान दें. चीफ जस्टिस ने पूछा कि हम कैसी संस्कृति बना रहे हैं?

सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि सरकार पर इस "फ्री" बिजली का भारी बोझ पड़ने वाला है. जब सरकार मुफ्त में कुछ देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई लागत नहीं होती. बल्कि, उस लागत को टैक्सपेयर्स यानी हम और आप जैसे लोग ही किसी न किसी रूप में चुकाते हैं.