Raipur: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 24 फरवरी को 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. वहीं इस बजट में रायपुर में नए फ्लाईओवर बनाने के लिए भी करोड़ों का प्रावधान रखा गया है.

CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर है. जहां सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल अचानक जारी कर दिया गया है.

CG High Court: हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रेलवे भूमि से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिना वैध और नवीनीकृत लीज के रेलवे जमीन पर कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है.

CG Budget 2026 Highlights छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. जहां सबसे पहले प्रश्नकाल में बिलासपुर स्मार्ट सिटी आक्सीजोन का मुद्दा उठा.

Bilaspur: खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच रिपोर्ट ने त्योहारों से पहले शहर के खानपान कारोबार में खलबली मचा दी है. बीते वर्ष शहर और आसपास के क्षेत्रों से लिए गए खाने-पीने के सैंपलों की लैब रिपोर्ट अब सामने आई है.

Ambikapur: अंबिकापुर में पीलिया का प्रकोप खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. अंबिकापुर में अब तक कक्षा आठवीं में पढ़ने वाले छात्र और एक व्यक्ति की पीलिया से मौत हुई है. वहीं पीलिया के बढ़ते मरीजों को लेकर पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव ने निशाना साधते हुए कहा कि ये स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है.

CG Budget Session 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी. वहीं डिप्टी CM अरुण साव, मंत्री गजेंद्र यादव, मंत्री लखनलाल देवांगन अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देंगे.

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर यू-टर्न ले लिया है. प्रदेश के कई इलाकों में बीते दो दिनों से बारीश हो रही है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.

CG News: बिलासपुर शहर के सिरगिट्टी के तिफरा स्थित पुरानी पुलिस कॉलोनी के पास मैदान में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. ये घटना 22 फरवरी की दोपहर की बताई जा रही है.

CG High Court: हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन विवाद से जुड़े मामले में दायर रिट अपील को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में कोई अवैधता या मनमानी साबित नहीं हुई है.