CG News: पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा से अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों की सूची मांगी. इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने 282 केसों का जिक्र करते हुए तस्करों का नाम गिना दिया.

CG News: आयोजन को लेकर प्रेसिडेंट सीमा ठाकुर ने बताया कि “ब्रजरास रंगोत्सव” केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि एक संवेदनशील सामाजिक अभियान है. उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ चुके लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि समाज उनके साथ खड़ा है, यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है.

CG News: राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद मुख्य सचिव के समकक्ष माना जाता है. कई राज्यों में रिटायर मुख्य सचिव ही इस जिम्मेदारी को निभाते हैं. राज्य नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं

Seedhe Mudde Ki Baat: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक और रोज-रोज लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने लेफ्ट टर्न फ्री नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है.

CG News: छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा अस्पताल से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां इलाज कराने पहुंचे मरीज अब बीमारी से ज्यादा खटमलों के आतंक से परेशान हैं.

Ambikapur: अंबिकापुर के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के बाहर आज स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए. स्थानीय लोग यहां पर बिजली ट्रांसफार्मर लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं.

CG News: एक समय मुख्यधारा से भटके ये युवा अब शासन की पुनर्वास नीति और जिला प्रशासन के सहयोग से जुड़ चुके हैं. इसके तहत उन्हें विभिन्न स्वरोजगारमूलक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से एक हर्बल उत्पाद निर्माण विशेष रूप से शामिल है.

Bilaspur News: एक वीडियो में डिलीवरी के बाद प्रसूता के परिजन से दवा-पानी और खुशी के नाम पर खुलेआम पैसों की मांग की जा रही. बताया जा रहा है कि पैसे मांगने वाली स्टॉफ नर्स खुद को मेहनत का हवाला देते हुए एक हजार रुपये लेने की बात कह रही है.

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में होने वाली 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है. पहले 27 फरवरी को परीक्षा होने वाली थी.

CG High Court: डॉ. काले ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर दलील दी कि उन्होंने सीधे खेती की अनुमति नहीं मांगी थी, बल्कि केवल यह आग्रह किया था कि उनकी अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार समयबद्ध निर्णय लिया जाए.