CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है. वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के लिए अलर्ट जारी किया है.
करीब डेढ़ दशक बाद पहली बार सुकमा कलेक्टर अमित कुमार का ताड़मेटला पहुंचना सिर्फ एक प्रशासनिक दौरा नहीं, बल्कि बदलाव की ओर बढ़ता एक नया कदम भी है. यह उस दूरी के टूटने का संकेत है, जो वर्षों से शासन और गांव के बीच बनी हुई थी.
सामूहिक धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर 25 लाख का जुर्माना और 10 साल तक की सजा होगी.
Jagdalpur News: बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 8 साल से प्रेम संबंध था और परिवार भी इस रिश्ते से वाकिफ थे. लेकिन कुछ दिनों से बातचीत बंद होने के चलते युवक मानसिक तनाव में था. घटना वाले दिन वह बिना खाना खाए घर से निकला और रास्ते में जहर खरीदकर सेवन कर लिया.
CG News: विधेयक में प्रलोभन, प्रपीड़न, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा.
CG News: जशपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग में धर्मांतरण की गतिविधियां लंबे समय से दर्ज होती रही हैं. जशपुर जिले में ईसाई आबादी का अनुपात राज्य के अन्य जिलों की तुलना में अधिक है, जबकि बस्तर और नारायणपुर के अनेक ग्रामों में हाल के वर्षों में जनसंख्या संरचना में तीव्र परिवर्तन देखा गया है.
CG News: थाना कोतवाली एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज का जांच किया गया. पुलिस टीम द्वारा तकनीकी सहायता से आरोपियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर पुलिस टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुजरात रवाना किया गया था.
Durg: दुर्ग में खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि पापुशा गैसेस प्राइवेट लिमिटेड में गैस से जुड़ी अनियमितताएं और अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं. सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई.
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ कैडर के 2016 बैच के आईएएस अधिकारी रवि मित्तल को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किया है.
CG Budget Session: आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में गृह मंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश किया गया. पेश विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने उठाई आपत्ति. महंत ने कहा कि 11 राज्यों के ऐसे ही मामले पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित. ऐसे में इस पर चर्चा नही होनी चाहिए.