MP News: सुप्रीम कोर्ट ने मध्‍य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्‍त कर दिया है, जिसमें विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे.

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिन जमीनों को सरकारी बताया जा रहा है, वे वास्तव में दान की गई वक्फ संपत्तियां हैं, जिन पर राजस्व विभाग ने कब्जा कर रखा है.

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, 'मुख्यमंत्री लाडली बहनों को 1500 क्यों दे रहे, मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो 3 हजार भी देंगे तो हम इसका स्वागत करेंगे.'

जीतू पटवारी ने मंच से कहा, 'आरिफ मसूद हमारे भाई जान हैं. आरिफ भाई का प्रेम, भरोसा, विश्वास, अपनत्व अद्भुत है. आरिफ भाई हर बात जज्बात के साथ कहते हैं. अगर समय और परिस्थिति बनी तो हो सकता है आरिफ भाई प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाएं.'

Bhopal News: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल रोक दिया. इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के फर्जी दस्तावेज़ केस पर अब अगली कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी.

Bhopal News: कांग्रेस विधायक पर केस दर्ज करने के साथ-साथ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एसआईटी गठित करके रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था. एडीजी संजीव शमी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय एसआईटी जांच करेगी. एसआईटी को 90 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करना होगा

मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि ये फैसला है, इंसाफ नहीं है.

फेसबुक पर एक युवक ने आरिफ मसूद को जान से मारने की धमकी दी है. जिसको लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरिफ मसूद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.