MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविवार को बुरहानपुर के नेपानगर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने 363 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया. सीएम डॉ मोहन यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में वनाधिकार पट्टों की भी रजिस्ट्री करवाई जाएगी. जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी.
‘यह जनजातीय कल्याण का नया अध्याय’
मुख्यमंत्री ने कहा सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी इसकी जानकारी दी है. सीएम डॉ मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, ‘मध्यप्रदेश में जनजातीय कल्याण का नया अध्याय लिखा जा रहा है. हमारी सरकार जनजातीय बहुल बुरहानपुर को एग्री-एक्सपोर्ट एवं प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित कर रही है. आज जनजातीय बंधुओं के बीच नेपानगर में ‘जनजातीय सम्मेलन’ में 363 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया. प्रदेश के वनवासियों को दिए गए वन अधिकार पट्टों को राजस्व विभाग के माध्यम से रजिस्ट्री कर संपत्ति के रूप में बदला जाएगा. रजिस्ट्री शुल्क का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी. वनाधिकार पट्टों के लिए पुन सर्वे कराया जाएगा.’
निमाड़ में होगी रीजनल इन्वेस्टर्स समिट…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 15, 2026
मध्यप्रदेश में जनजातीय कल्याण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। हमारी सरकार जनजातीय बहुल बुरहानपुर को एग्री-एक्सपोर्ट एवं प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित कर रही है।
आज जनजातीय बंधुओं के बीच नेपानगर में ‘जनजातीय सम्मेलन’ में ₹363 करोड़ से… pic.twitter.com/m5vjtyAQDY
‘आदिवासियों को भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी’
नेपानगर में विशाल जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. रविवार को जनजातीय सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 363 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. मुख्यमंत्री ने वनाधिकार पट्टों की रजिस्ट्री करवाने और उसका खर्च उठाने का भी बड़ा ऐलान किया. सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि इससे आदिवासियों को बड़ी राहत मिलेगी. अब आदिवासियों को सरकारी विभागों में भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी.
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