MP Assembly Monsoon Session Live: मध्य प्रदेश विधानसभा का 6वां दिन है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अजय सिंह, डॉ. हिरालाल अलावा ने प्रदेश के आदिवासी जिलों में वन अधिकार के दावेदारों के प्रकरणों को खारिज कर बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति का मुद्दा ध्यान आकर्षण में उठाया.
मेट्रोपॉलिटन बिल पेश किया जाएगा
विधानसभा में शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक पेश करेंगे. ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल मध्य प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे. इसके अलावा दुकान तथा स्थापना संशोधन विधेयक 2025, मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 और कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता और विधिक सलाह निरसन बिल 2025 भी पेश किया जाएगा.
सदन में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास
सर्वसम्मति से विधेयक पास
अब उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय का नाम सम्राट विक्रमादित्य
विश्वविद्यालय हुआ
मालेगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा सहित 7 लोगों के बरी होने के सवाल पर बोले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है. यह न्यायालय के फैसले ने सिद्ध किया है. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कर्मों से पाकिस्तान खुश होता है. आतंकवादी मिठाई बांटते है, पड़ोसी देश खुश होते हैं. अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते है. संविधान के दायरे में रहकर विपक्ष की भूमिका निभाए राहुल गांधी.
कांग्रेस ने एक भी पट्टे नहीं दिए
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री की भावना के आधार पर सभी वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है. वन में रहने वाले आदिवासियों को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी. धरती आबा योजना सहित कई योजनाओं से काम किया जा रहा है. सड़क और स्कूल बनाए जा रहे हैं. दल गत भावना से ऊपर उठकर विपक्ष के साथ बैठकर भी बात करेंगे. हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगी.
उन्होंने आगे कहा कि हमने डीजे बंद करवाकर पारंपरिक वाद्यों को प्रोत्साहन दिया. बारिश में हमने निर्देश दिए है, किसी आदिवासी भाई के आवास को नहीं उजाड़ा जाएगा. कांग्रेस ने एक भी पट्टे नहीं दिए, हमारी सरकार ने आदिवासियों को पट्टे दिए हैं. आज मैं बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ करूंगा.
कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी पट्टे नहीं दिए गए
उमंग सिंघार ने कहा जो जंगल पर निर्भर हैं, सरकार आदिवासियों से अधिकार छीनकर निजी हाथों में देना चाहती है. सरकार को नीतिगत बदलाव करना चाहिए. 10 साल में 41 करोड़ पौधे लग गए, कहां लग गए, जनसंख्या से अधिक पौधे लगा दिए गए.
उन्होंने आगे कहा कि शिवराज जी के समय में नर्मदा किनारे पौधे लगे लेकिन एक भी नहीं बचे. मैं भी वन मंत्री था लेकिन ,सरकार नहीं रही. 50 हजार पौधे का दावा था मात्र डेढ़ हजार पौधे मिले. जनता के पैसे क्या ऐसे ही बर्बाद किये जाएंगे. पट्टा खारिज करने के लिए आवेदक आदिवासी को नोटिस देने का नियम है, नेपानगर में कोई नोटिस नहीं दिया गया. गुना में 22 हजार 800 ऐसे कई आंकड़े हैं.
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने टोका तो उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जितना बोल सकते हैं बोलो. विधानसभा अध्यक्ष ने संक्षिप्त में बात पूरी करने की सलाह दी.
संसदीय कार्य मंत्री विजयवर्गीय ने कहा आपको अधिकार है लेकिन इस नियम में प्रश्न पूछ सकते हैं.
उमंग सिंघार ने कहा अगर आपने इस विषय को अपने स्थगन को ध्यानाकर्षण में बदला. उन्होंने पूछा, नियम 12A 6 के तहत क्या सरकार ने कोई नोटिस दिया?
मुख्यमंत्री को सुझाव है कि आपके फॉरेस्ट के अंदर सैटेलाइट इमेजिंग की शुरुआत की है लेकिन फायर एलर्ट की प्राथमिकता है. ब टेक्नोलॉजी का जमाना है AI आ गया है तो हम नासा इसरो से पुरानी इमेजनरी क्यों कनेक्ट नहीं करते हैं. कमेटी में क्यों उलझे हैं , गरीब आदिवासी के पास OTP कहां से आएगा.
इस पर सीएम मोहन यादव ने कहा कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी पट्टे नहीं दिए गए.
आदिवासियों के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अजय सिंह, डॉ. हिरालाल अलावा ने प्रदेश के आदिवासी जिलों में वन अधिकार के दावेदारों के प्रकरणों को खारिज कर बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति का मुद्दा ध्यान आकर्षण में उठाया.
सदन में गूंजा खाद का मुद्दा
कटनी से बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल ने कहा कि जब किसान को जरूरत होती है, तब निजी दुकानदारों को खाद दिया जाता है और जब कम जरूरत होती है तो सहकारी समितियों को दिया जाता है. अधिकारी खाद आवंटन में करते है गड़बड़ी उन पर होनी चाहिए कार्रवाई।
कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा एमपी में कही खाद की कोई समस्या नहीं है, 14 लाख मीट्रिक टन खाद सरकार के पास आया. जिसमें से 12 लाख मीट्रिक टन किसानों को दिया गया है.
आदिवासी इलाकों में कुपोषण की स्थिति चिंताजनक
कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने प्रदेश में कुपोषण को लेकर सवाल पूछा था. सरकार की ओर से पेश आंकड़े में बताया गया कि धार, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जैसे आदिवासी जिले में हर 4 में से 1 बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है. कुपोषित बच्चों पर हर दिन 8 से 12 रुपये खर्च किए जा रहे हैं.
इस पर विक्रांत भूरिया ने कहा कि बच्चों पर रोज 40 रुपये खर्च होने चाहिए. प्रदेश नें 1 लाख 36 हजार कुपोषित बच्चे हैं. इनमें से 29 हजार 830 गंभीर रूप से कुपोषित हैं. ये राष्ट्रीय औसत दर 5.40 से ज्यादा यानी 7.79 है.
बीजेपी विधायक रामनिवास शाह ने सिंगरौली जिले में सहकारी बैंक नहीं होने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि सिंगरौली को जिला बने 17 वर्ष हो गए लेकिन सहकारी बैंक नहीं हैं. सिंगरौली से 120 किमी दूर जाना पड़ता है. सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब देते हुए कहा कि बैंक खोलने का अधिकारी राज्य सरकार के पास नहीं, नाबार्ड के पास है. प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है लेकिन बैंक 38 ही हैं, लेकिन जिन जिलों में जिला सहकारी बैंक नहीं है, वहां हम क्षेत्रीय शाखाएं खोलेंगे. अभी सिंगरौली जिले में सहकारी बैंक सीधी की 9 शाखाएं कार्यरत हैं.