Seoni News: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले से भ्रष्टाचार का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर लखनादौन नगर परिषद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन बड़ी गड़बड़ी की खबर है. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) जबलपुर ने जांच के बाद नगर परिषद अध्यक्ष मीना बलराम गोल्हानी सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने नियमों को दरकिनार कर दुकानों का आवंटन किया हैं.
सरकारी खजाने में 83 लाख रुपये की चपत
इनकी मनमानी से सरकारी खजाने को करीब 83 लाख रुपये की चपत लगी है. नगर परिषद ने चट्टी से बस स्टैंड मार्ग पर 75 दुकानों का निर्माण कर उनकी नीलामी की थी. नियमों के अनुसार, सफल बोलीदाताओं को 21 दिनों में 25 प्रतिशत और 120 दिनों में पूरी राशि जमा करनी थी. लेकिन जांच में सामने आया है कि 2020 से 2024 के बीच कई दुकानदारों को बिना पूरी राशि जमा किए और बिना किसी कानूनी अनुबंध के ही दुकानों का कब्जा दे दिया गया.
फर्जी हस्ताक्षर का मामला आया सामने
जांच में ये भी पता चला कि कुल 32 दुकानों में से 13 दुकानों ने करीब 79.82 लाख रुपये जमा नहीं किए हैं. इतना ही नहीं नगर परिषद करीब 2 लाख 88 हजार रुपए का किराया भी वसूलने में नाकाम रही. इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. लखनादौन नगर परिषद के पूर्व पार्षद प्रदीप सिंह राजपूत ने आरोप लगाया है कि पीआईसी के तीन सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर खुद नगर परिषद अध्यक्ष मीना बलराम गोल्हानी ने किए थे.
कांग्रेस ने भाजपा पर सादा निशाना
इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और बीएनएस की धारा 409, 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में नगर परिषद अध्यक्ष समेत 23 लोगों पर एफआईआर हुई है. दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा हैं. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि यह सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है. जबलपुर निवासी रविंद्र सिंह आनंद की शिकायत पर शुरू हुई इस जांच मे कार्रवाई जारी है.
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