MP News: राज्य सूचना आयोग में 30 हजार अपीलें लंबित, हर साल सिर्फ 1500 का ही निराकरण
सूचना आयोग (फाइल फोटो)
MP News: राजधानी भोपाल में स्थित राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत आने वाली अपीलों का भारी बोझ बढ़ता जा रहा है. आयोग में इस समय करीब 30 हजार द्वितीय अपीलें लंबित हैं, जिन पर सुनवाई होना बाकी है.
निराकरण की रफ्तार बेहद धीमी
हर साल आयोग में लगभग 6 हजार अपीलें पहुंचती हैं, लेकिन इनमें से केवल 1000 से 1500 मामलों का ही निपटारा हो पाता है. इस धीमी प्रक्रिया के कारण लंबित मामलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है.
पद खाली-बढ़ रही समस्या
सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत कुल 9 पद होते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 4 ही पद भरे हुए हैं. 5 पद लंबे समय से खाली हैं, जिससे अपीलों के निपटारे की गति प्रभावित हो रही है.
शिकायतों में भी बढ़ोतरी
आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 की शुरुआत में करीब 12,619 अपीलें लंबित थीं, जो साल के अंत तक बढ़कर 17,933 हो गईं. वहीं 2025 में लगभग 12 हजार नई अपीलें और जुड़ गईं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है.
इन विभागों से सबसे ज्यादा शिकायतें
नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं. जानकारी समय पर नहीं मिलने के कारण लोगों को आयोग का सहारा लेना पड़ रहा है.
नागरिकों को हो रही परेशानी
लंबित मामलों की वजह से लोगों को सूचना पाने में देरी हो रही है. RTI के जरिए जानकारी लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जिससे पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं.
संभावित समाधान
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खाली पदों को जल्द भरा जाए और सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, तो लंबित अपीलों का बोझ कम किया जा सकता है.
