MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (सीआर) को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने नई समय-सीमा तय कर दी है. इसके तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 30 जून तक अपना सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. तय समयसीमा के बाद ‘टाइम बेस्ड’ प्रक्रिया के तहत सीआर स्वतः फाइनल कर दी जाएगी.
समय-सीमा का पालन अनिवार्य
निर्देशों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी समय पर अपना स्वमूल्यांकन प्रस्तुत नहीं करता है, तो संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी बिना सेल्फ असेसमेंट के ही अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकेगा और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. वहीं 31 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार की नई टिप्पणी जोड़े जाने की अनुमति नहीं होगी.
जीएडी ने स्पष्ट किया है कि गोपनीय प्रतिवेदन की प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है. इसके तहत प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय-सीमा का पालन अनिवार्य रहेगा.
तय समय पर पूरी करनी होगी प्रक्रिया
विभागीय जानकारी के अनुसार, प्रतिवेदक अधिकारी, पुनरीक्षक अधिकारी और स्वीकृतकर्ता अधिकारी तीनों स्तरों पर सीआर की प्रक्रिया तय समय में पूरी करनी होगी. यदि किसी स्तर पर देरी होती है, तो तय समय के बाद अगला स्तर स्वतः सक्रिय हो जाएगा और उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा.
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30 जून तक सेल्फ असेसमेंट
- 30 जून तक सेल्फ असेसमेंट अनिवार्य
- देरी पर ‘टाइम बेस्ड’ सिस्टम से फाइनल होगी CR
- 31 दिसंबर के बाद कोई नई टिप्पणी नहीं
- हर स्तर पर तय समय सीमा लागू