MP Assembly Monsoon Session: सदन में श्रम संशोधन विधेयक पर चर्चा, बाला बच्चन बोले- ये मजदूरों के हितों के खिलाफ

श्रम संशोधन विधेयक पर बोले कैबिनेट मंत्री

श्रम संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि मैंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम किया है. मैं चार साल देशभर में घूमा हूं. पहले ठेकेदार दिल्ली मजदूर लेकर जाता था, उनके पीएफ का पैसा दिल्ली में जमा होता था. मजदूर के पीएफ का पैसा दिल्ली में पड़ा रहता था लेकिन मजदूर को उसके पीएफ के बारे में जानकारी ही नहीं थी.

उन्होंने आगे कहा कि अभी तो यह शुरुआत है. जिन कांग्रेस के विधायकों ने सवाल खड़े किए उसके मैं जवाब दूंगा. कांग्रेस के विधायकों ने संशोधन पढ़ा ही नहीं है. किसी ने पर्ची दे दी उसे कांग्रेस विधायकों ने पढ़ दिया. इस देश में आजादी से पहले श्रम को लेकर 38 कानून थे. हमने आजादी के पहले और आजादी के कानून को देखा है.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम श्रम कानून का केवल अनुमोदन कर रहे हैं. कानून किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है. पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम किया है.

‘मजदूरों के हितों के खिलाफ यह संशोधन है’

विधानसभा में श्रम संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने कहा यह संशोधन ठीक नहीं है. हुकुम मिल के श्रमिकों को 20 साल बाद पैसा मिल पाया है. मजदूरों के हितों के खिलाफ यह संशोधन है. लाखों मजदूरों को इसका नुकसान होगा. इस संशोधन के पीछे जो हिडन एजेंडा है, उसे सरकार साफ करे. पहले जो विधेयक था वो ठीक है. यह संशोधन विधेयक श्रमिकों के हितों के खिलाफ है. श्रमिकों की आवाज इस संशोधन के आने बाद सब जाएगी.

आउटसोर्स का उठा मुद्दा

कांग्रेस विधायक दिनेश जैन ने आउटसोर्स कर्मचारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि ठेका सिस्टम के माध्यम से भारी शोषण होता है. कंप्यूटर ऑपरेटर को सरकार 18 हजार रुपये का भुगतान करती है, लेकिन उन्हें 12 हजार रुपये से 13 हजार रुपये मिलते हैं. बीच में बिचौलिए पैसे खा जाते हैं, इसलिए सीधे आउटसोर्स कर्मचारी के खाते में पैसे डालने की व्यवस्था होनी चाहिए.

सदन में दो बिल पेश किए गए

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पेश किया गया

कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद पटेल ने श्रम विधियां संशोधन विधेयक पेश किया गया

दोनों विधेयक सदन में पास किए गए

विधानसभा में ड्रग्स और कानून व्यवस्था के लेकर कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट. विधानसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई.

‘कोर्ट का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए’

मालेगांव बम ब्लास्ट पर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि कोर्ट का फैसला है, इसमें हमें क्या टिप्पणी करना है. कोर्ट का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए. जिस पर कोर्ट ने फैसला दे दिया उस हम चर्चा क्यों करें. जो भी प्रभावित थे, वह अपील जरूर करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि भगवा आतंकवाद है या नहीं इस पर कोर्ट ने फैसला दे दिया है, इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए.

‘हिंदू ना कभी आतंकवादी था ना है ना रहेगा’

मालेगांव बम ब्लास्ट केस पर हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की रणनीति सामने आई है. कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं था. इस्लामिक आतंकवाद पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा. हिंदू ना कभी आतंकवादी था ना है ना रहेगा. दिग्विजय सिंह सहित पूरी कांग्रेस को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए.

बीजेपी विधायकों ने उठाया पीएम आवास का मुद्दा

विधायक अशोक रोहणी ने जबलपुर में प्रधानमंत्री आवास में लेट लतीफी का मामला उठाया. नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि जमीन को लेकर कुछ पेंच है, तालाब की जमीन होने के कारण काम में देरी हो रही है. कैंट विधानसभा में 1792 मामले लंबित हैं. पीएम आवास के मामले में एमपी देश में दूसरे नंबर पर है.

उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि जल्द ही पीएम आवास का लक्ष्य पूरा किया जाए. हम देश में नंबर एक बनेंगे. कोई भी गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा.

इसके साथ ही बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने भी पीएम आवास में लेट-लतीफी का मामला उठाया. सरकार जमीन के पट्टे की रजिस्ट्री जब तक नहीं करेगी, हर गरीब को घर नहीं मिलेगा. ऐसे में ऐसा ना हो कि नंबर एक पर जाने की बजाय पीछे चले जाए.

‘सरकार झूठ बोल रही है’

कांग्रेस MLA आतिफ अकील ने बिजली के ट्रांसफार्मर से दुर्घटना का मुद्दा प्रश्नकाल में उठाया. उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है. विधानसभा में सरकार झूठ बोल रही है. प्रश्न संदर्भ समिति का डर नहीं है, अधिकारियों में डर पैदा करें.

इसका जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर कहा कि सरकार कभी गलत जानकारी नहीं देती है. ट्रांसफार्मर दुर्घटना में मृत आयशा खान के परिजनों को चार लाख रुपये की आर्थिक मदद की गई है.

विधायकों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. एक कांग्रेस विधायक की तख्ती में लिखा हुआ था कि जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती, वो ड्रग्स माफिया को संरक्षण दे रही है. इसके साथ ही एक अन्य विधायक ने तख्ती को लेकर प्रदर्शन किया जिसमें लिखा हुआ था मुख्यमंत्री जी बताओ, एमपी में नशा कैसे छाया?

प्रतीकात्मक ड्रग्स लेकर प्रदर्शन किया

मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायकों ने इंंजेक्जशन और प्रतीकात्मक ड्रग्स लेकर प्रदर्शन किया.