MP News: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों, LPG गैस और उर्वरक की जमाखोरी को रोकने और निगरानी करने के लिए मंत्रियों की समिति का गठन किया गया है. इस समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मंत्री चेतन्य कश्यप शामिल होंगे.
प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी समिति
मध्य-पूर्व एशिया में चल रहे तनाव के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति की समस्या बढ़ती दिख रही है. ऐसे में मध्य प्रदेश में लोगों को आपूर्ति किसी भी तरह से बाधित ना हो, या फिर पेट्रोलियम उत्पादों और LPG गैस में किसी भी तरह की जमाखोरी ना की जाए. इसके लिए सरकार ने समिति का गठन किया है. ये समिति जरूरत के मुताबिक केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत मध्य प्रदेश के निवासियों की समस्याओं का समाधान करेगी.
इसके अलावा अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग समिति की सदस्य सचिव होंगी. वहीं वित्त विभाग औद्योगिक नीति एवं निवास प्रोत्साहन विभाग किसान कल्याण, कृषि विकास विभाग एवं संबंधित विभागों के भार साधक सचिव समिति में स्थाई आमंत्रित होंगे.
कमर्शियल सिलेंडर पर लगी रोक
ईरान इजराइल युद्ध के कारण मध्य प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है. कमर्शिलय सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति में आम लोगों को पेरशानी ना हो. हालांकि होटल और रेस्टोरेंट में होने वाली कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को लेकर फैसला लिया जाना अभी बाकी है.
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