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मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व अधिकारी के खुलासे पर भाजपा का हमला, पात्रा बोले- गांधी परिवार के इशारे पर हो रहा था सबकुछ

मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व अधिकारी के खुलासे पर भाजपा का हमला, पात्रा बोले- गांधी परिवार के इशारे पर हो रहा था सबकुछ

Malegaon Blast:: BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि यह सब गांधी परिवार (सोनिया गांधी और राहुल गांधी) के इशारे पर हुआ, ताकि 'हिंदू आतंकवाद' का झूठा नैरेटिव बनाया जा सके.
Malegaon Blast Case

मालेगांव विस्फोट मामला

Malegaon Blast: मालेगांव ब्लास्ट केस में हाल ही में हुई घटनाओं और पूर्व ATS अधिकारी महबूब मुजावर के खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. मुजावर ने दावा किया कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए दबाव बनाया गया था और ऐसा न करने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया.

BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि यह सब गांधी परिवार (सोनिया गांधी और राहुल गांधी) के इशारे पर हुआ, ताकि ‘हिंदू आतंकवाद’ का झूठा नैरेटिव बनाया जा सके.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2025 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे. इस दौरान वे लगभग 2200 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में विकास को नई गति प्रदान करेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, इस दौरे में पीएम कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित बुनियादी ढांचा, बेहतर सड़क नेटवर्क, और स्वच्छ जल आपूर्ति से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं. इसके अलावा, कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी, जो क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी. पीएम का यह दौरा वाराणसी के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह न केवल उनके संसदीय क्षेत्र का विकास दर्शाता है, बल्कि काशी को वैश्विक पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक कदम है.

इधर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील के रसोइयों, रात्रि प्रहरियों, और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय को दोगुना करने का फैसला लिया गया है. यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले की गई है और इसे सरकार की लोकलुभावन नीतियों का हिस्सा माना जा रहा है.

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