PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, ऊर्जा संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला

Petroleum Ministry Order: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आदेश दिया कि जिन व्यक्तियों के पास पाइप से प्राकृतिक गैस का कनेक्शन और साथ ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन भी है, वे अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन बरकरार नहीं रख सकते हैं.
LPG Gas Cylinder

एलपीजी गैस सिलेंडर

LPG Cylinder: मिडिल ईस्ट में जंग का असर पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा है. भारत ने भी ऊर्जा संकट का खतरा मंडराने लगा है. इस संकट के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके अनुसार जिन लोगों के घर पर पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन उपलब्ध हैं, उन्हें LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा. जिन पीएनजी कनेक्शनधारियों के पास एलपीजी सिलेंडर हैं, उन्हें तुरंत जमा करना होगा. सरकार ने शहर-शहर कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए यह फैसला लिया है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है, “जिन व्यक्तियों के पास पाइप से प्राकृतिक गैस का कनेक्शन और साथ ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन भी है, वे अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन बरकरार नहीं रख सकते हैं और न ही किसी सरकारी तेल कंपनी या उसके वितरकों से घरेलू एलपीजी सिलेंडर भरवा सकते हैं. ऐसे व्यक्तियों को अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा.

PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगी LPG गैस

मंत्रालय ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से पीएनजी कनेक्शन मौजूद हैं. ऐसे उपभोक्ता सरकारी तेल कंपनियों और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से एलपीजी गैस नहीं भरा सकते हैं. अगर ऐसे लोग जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है. वे एलपीजी गैस को भी रिफिल कराते हैं, तो ऐसे में गैस की आपूर्ति में समस्या उत्पन्न हो सकती है. इसलिए उपभोक्ताओं को एक ही गैस कनेक्शन को उपयोग करने के लिए आदेश जारी किया गया है.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से रुकी सप्लाई

दरअसल, मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया गया है. जिसकी वजह से भारत आने वाली एलपीजी और प्राकृतिक गैस की सप्लाई रुक गई है. सप्लाई रुकने की खबर ने सबको चिंता में डाल दिया. जिसकी वजह से देश के कई शहरों में लंबी लाइनें लग गईं. सरकार ने लोगों की चिंता को कम करने और किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए पीएनजी कनेक्शन वालों को एलपीजी गैस नहीं देने का फैसला लिया है. इसके साथ ही कालाबाजारी रोकने का प्रयास किया जा रहा है.

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