LPG Crisis: देशभर में एलपीजी गैस की किल्लत, दिल्ली-यूपी से लेकर कई राज्यों में लगी लाइनें, रेस्टोरेंट-ढाबे होने लगे बंद

LPG Crisis: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब भारत में भी साफ दिखाई देने लगा है. देश के कई राज्यों में घरेलू गैस की किल्लत को लेकर खबरें आ रही हैं. सरकार ने इस बीच कई अहम कदम भी उठाए हैं, ताकि घरेलू गैस की जमाखोरी रोकी जा सके और कोई परेशान ना हो. मंगलवार को सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम भी लागू कर दिया है. सरकार ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर पर रोक लगा दी है. कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत होने से होटल और रेस्टोरेंट वाले व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है. फिलहाल, सरकार ने व्यापारियों की चिंता को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया है. समिति शहरों में सिलेंडर की कमी की समीक्षा करते हुए जरूरत के हिसाब से गैस उपलब्ध कराएगी.

क्यों हुई किल्लत?

मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया गया है. इस रास्ते से ही भारत का करीब 70-80 प्रतिशत गैस सप्लाई होता था. रास्ता बंद होने की वजह से सप्लाई रोक दी गई है. सप्लाई रुकने का असर भारत पर अब साफ दिखाई देने लगा है. होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने एलपीजी गैस को लेकर चिंता जताई है. अगर यह रास्ता और कुछ दिनों तक बंद रहा, तो होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को समस्या हो सकती है.

बिहार में भी ये हालत है,लोग रात से ही लाइन लगा कर बैठे हुए हैं …! #Bihar #एलपीजी #Gascylender pic.twitter.com/eT811dXO1h

— Mukesh singh (@Mukesh_Journo) March 11, 2026

कई शहरों में गैस की किल्लत

कमर्शियल गैस की किल्लत किसी एक राज्य में नहीं, बल्कि लगभग पूरे देश में हो रही है. यूपी, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई कम होने की वजह से अकेले दिल्ली में करीब 50 हजार से अधिक रेस्टोरेंट, पब, बार और होटलों के संचालन में समस्याएं आ रही हैं. व्यवसायियों को चिंता है कि गैस खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे? हालांकि, गैस में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके लिए सरकार हरसंभव प्रयास में जुटी है.

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कमर्शियल गैस पर लगी रोक

एलपीजी गैस की कमी को देखते हुए सरकार ने सरकार ने पहले 21 दिन में गैस बुकिंग की जगह पर 25 दिन कर दिया. इसके बाद कमर्शियल गैस की आपूर्ति पर भी रोक लगा दी. हालांकि पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है. ताकि होटल और रेस्टोरेंट का संचालन बंद ना हो. अब सरकार द्वारा बनाई गई समिति जांच करेगी और जिसके पास कम गैस उन लोगों को चिंहिंत कर कमर्शियल गैस उपलब्ध कराएगी. इससे जमाखोरी और कालाबाजारी तो रुकेगी ही, इसके साथ ही सरकार के पास गैस खर्च का हिसाब भी रहेगा.