MP Cabinet Decision: पेंशन व्यवस्था में भी बड़े सुधार किए गए हैं. राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना 2026 के नियमों को मंजूरी दी है. इसके तहत पारिवारिक पेंशन, विशेष परिस्थितियों में तलाकशुदा पुत्री को पेंशन का प्रावधान भी किया गया है.

MP News: प्रदेश से गुजरने वाले चार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को केंद्र की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना में शामिल कर लिया गया है. इन एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई करीब 3 हजार किलोमीटर होगी, जिनके निर्माण पर 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी.

टीएल बैठक में सीईओ तिवारी ने ''संकल्प से समाधान अभियान'' की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभागीय अधिकारी प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन करते हुए अधिक से अधिक हितग्राहियिों को योजनाओं से जोड़ें. पोर्टल पर इंट्री भी सुनिश्चित करें. स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय विभाग मिलकर इसी सप्ताह अर्टिफिशियल अंग वितरण के लिए कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए

मुख्य सचिव जैन ने कहा कि केंद्रीय बजट के अनुरूप प्रदेश में सिटी इकोनॉमिक रीजन, डेडीकेटेड केमिकल और पेट्रोकेमिकल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क सहित अन्य परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजे जाएं. उन्होंने आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के लिए प्रस्ताव भेजे जाने पर सराहना भी की.

अलग-अलग मामलों में पुलिस ने कुल 37 लाख 40 हजार रुपये से अधिक मूल्य की चोरी की संपत्ति जब्त कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मध्य प्रदेश में लगातार तीन दिन तक कांग्रेस की बैठकों का दौर चला. प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन हुआ. इन बैठकों में यह फैसला लिया गया कि संगठन को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी.

MP News: जारी निर्देशों में कहा गया है कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना' सहित अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को ग्राम-वार्ड सभाओं के जरिए अधिक प्रभावी बनाया जाए.

MP News: समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने किसानों का पंजीयन शुरू कर दिया है. किसानों को लाइन में लगने से राहत देने के लिए इस बार ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

MP News: बीज एवं फार्म विकास, लघु उद्योग, स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, पशु पालन कुक्कुट और स्टेट इलेक्ट्रानिक विकास सहित कई निगम मंडल घाटे में चल रहे है. खनिज और वन विकास निगम फायदे में हैं. प्राधिकरणों में योजनाओं के हिसाब से लाभ-हानि का हिसाब है.

मुख्य सचिव कार्यालय के मुताबिक 10 विभागों की समीक्षा पिछले दिनों की गई थी. जनवरी 2026 की समीक्षा बैठक में कई ऐसे विभाग हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं. लेकिन उनमें कारवाई काफी कम हुई है.