CG Budget Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण को लेकर तीखी बहस हुई. भाजपा के ही विधायकों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए. जबकि सरकार ने इसे प्रशासनिक सुधार का हिस्सा बताया है. इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार को घेरते हुए शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए, जिस पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को विस्तृत जवाब देना पड़ा.
युक्तियुक्तकरण पर सियासत, सदन में घिरे गजेंद्र यादव
विधानसभा बजट सत्र में अपने ही सरकार को घेरते नजर आ रहे है. मुद्दा कोई भी उठाए भाजपा के वरिष्ठ विधायक आक्रामक नजर आ रहे है. खास बात ये है कि सत्ता पक्ष के विधायक जवाब नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर कर रहे है. भाजपा से विधायक सुनील सोनी ने स्कूलों के युक्तियुक्तकरण और जर्जर भवन का मुद्दा उठाया और उसकी प्रक्रिया की जानकारी मांगी.
अजय चंद्राकर, राजेश मुणत ने पूछे सवाल
यह तक तो ठीक था सोनी के सवाल पर अजय चंद्राकर और राजेश मूणत ने भी तीखे सवाल किए. विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि अभी भी कई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने पर विचार कर रही है, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, तो वही राजेश मूणत ने युक्तियुक्तकरण के बाद कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो गया है. उन्होंने विशेष रूप से राजधानी रायपुर के स्कूलों का जिक्र करते हुए कहा कि कई जगह छात्रों के बैठने तक की समुचित व्यवस्था नहीं है.
BJP विधायक सुनील सोनी ने पूछे ये सवाल
- कितनी शालाओं का युक्तियुक्तकरण विगत वर्ष किया गया?
- विधायक सुनील सोनी ने रायपुर जिले की विकासखंड सूची मांगी.
- युक्तियुक्तकरण के बाद रिक्त भूमि, रिक्त भवन पर क्या निर्णय लिए गए?
- मंत्री गजेंद्र यादव ने दी जानकारी पूरे प्रदेश में 10583 शालाओं का युक्तियुक्तकरण.
विपक्ष ने ली चुटकी
अब जब अपने ही अपनों पर आक्रामक होंगे तो विपक्ष चुटकी लेगा ही.युक्तियुक्त करण को लेकर कांग्रेस ने भी चुटकी ली. वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश में 10 हजार 583 स्कूलों का युक्तियुक्त करण हुआ है. युक्तियुक्तकरण के बाद कुछ स्कूल बंद हुए हैं और करीब 166 स्कूलों के संबंध में नई योजना बनाई जा रही है. इन परिसंपत्तियों का उपयोग अन्य शासकीय कार्यों में किया जाएगा. मूणत के सवाल पर जवाब देते हुए कहा रायपुर में 389 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया है और चार स्कूल वर्तमान में खाली हैं. उन्होंने आश्वस्त किया कि 30 मार्च से पहले आवश्यक कार्य सुनिश्चित कर लिए जाएंगे.
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युक्तियुक्त करण के पूरे मुद्दा को लेकर सदन का माहौल गरम रहा.जहां एक ओर विधायकों ने जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए सरकार को घेरा, वहीं सरकार ने इसे शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया. वही कांग्रेस ने भी इसपर सवाल खड़े किया है.