CG Budget Session: सदन में अवैध प्लॉटिंग के मुद्दे पर घिरे मंत्री टंकराम वर्मा, जवाबों से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट
अवैध प्लॉटिंग के मुद्दे पर घिरे मंत्री टंकराम वर्मा
CG Budget Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 12वें दिन अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा गर्म रहा. धमतरी और कांकेर में फैले अवैध कब्जों और नियमों को ताक पर रखने के आरोपों को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ. विधायक अंबिका मरकाम समेत पूरे विपक्ष ने जब राजस्व मंत्री से तीखे सवाल पूछे, तो जवाबों के घेरे में विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी आ गए. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया.
धमतरी और कांकेर में अवैध प्लॉटिंग, विपक्ष ने मंत्री से पूछा सवाल
छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन में धमतरी और कांकेर की अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा गूंजा. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सवाल जवाब हुए. विधायक अंबिका मरकाम ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए 2024 से अब तक की गई शिकायतों का ब्यौरा मांगा. सदन में यह सवाल उठा कि आखिर 175 खसरों की जांच में इतनी सुस्ती क्यों है और अवैध कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसने के बजाय विभाग मौन क्यों है. विधायक ने साफ तौर पर इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW से कराने की मांग की है. कांग्रेस विधायक अंबिका मरकाम ने जमकर घेरा. भूपेश बघेल ने अवैध प्लाटिंग पर जताई चिंता, मंत्री से अवैध प्लाटिंग को लेकर जवाब मांगा.
अजय चंद्राकर ने पूछा सवाल
विभागीय मंत्री टंक राम वर्मा ने सदन में स्वीकार किया कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और पटवारियों पर गाज गिरी है, लेकिन अजय चंद्राकर और पूर्व सीएम भूपेश बघेल मंत्री के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए. अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि असली रसूखदारों पर कोई आंच नहीं आई. जब भूपेश बघेल ने विधानसभा समिति से जांच की मांग की और मंत्री ने इसे विभाग के लिए पर्याप्त बताया, तो नाराज विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया.
धमतरी और कांकेर से निकला अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा प्रदेशभर तक पहुंच गया है. एक तरफ सरकार नियमानुसार कार्रवाई का हवाला दे रही है. तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे भू-माफियाओं को संरक्षण देने का खेल बता रहा है. साफ है कि अवैध प्लॉटिंग की यह आंच आने वाले दिनों में और भी तेज होगी. जो राजस्व विभाग की साख पर बड़े सवालिया निशान लगा रही है.
