CG Budget Session Highlights: आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 15वां दिन है. सदन की शुरूआत प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और घोटालों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक-2026 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थन से यह विधेयक पारित किया गया.
नए कानून के तहत नकल माफिया, फर्जी अभ्यर्थियों और तकनीकी माध्यमों से धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं. दोषी पाए जाने पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा और अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं नकल में संलिप्त अभ्यर्थियों को तीन वर्षों तक किसी भी भर्ती परीक्षा से वंचित (ब्लैकलिस्ट) किया जाएगा. यहां पढ़ें विधानसभा की कार्यवाही के लाइव अपडेट्स-
CG Budget Session Live: CGPSC और व्यापम परिक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को होगी जेल
मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि CGPSC को लेकर वादा किया, आज जांच चल रही है. युवा देख रहे हैं कि गड़बड़ी करने वाले आज जेल के पीछे हैं. इस कानून से युवाओं के भविष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा. यह कानून PSC और व्यापम की आयोजित परीक्षा में लागू होगा. पिछली सरकार OMR में छेड़छाड़ कर युवाओं का हक मारा गया. अब लापरवाही से काम करने पर कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान है. मोदी की गारंटी में पारदर्शिता की बात थी उसे लगातार पूरा कर रहे हैं. ऐसे में युवाओं का भरोसा परीक्षा सिस्टम में बढ़ने वाली है. परीक्षा में धांधली करने वाले लोग अब किसी तरह से नहीं बच पाएंगे. 3 से 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना. समूह की स्थिति में 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. गिरोह दोषी पाया जाता है तो उसकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकेगी. जांच एजेंसी भी करेगी, युवाओं की भविष्य सुरक्षित करेगी. यह एक मजबूत सफल प्रयास होने वाला है
CG Budget Session Live: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा पेश विधेयक को विपक्ष का समर्थन
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा पेश विधेयक को विपक्ष का समर्थन मिला. नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने विधेयक को लेकर कहा कि इस विधेयक का समर्थन करता हूं, युवाओं का भविष्य निखरेगा. हमारे कई साथियों ने भी इस विधेयक के पक्ष में ही बात रखी है.
CG Budget Session Live: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में प्रस्तुत किया विधेयक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में PSC भर्ती के नियमों प्रक्रिया में संसोधन विधेयक प्रस्तुत किया. विधानसभा सदन में प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा जारी हैं. विपक्ष की ओर से विधायक उमेश पटेल ने चर्चा की शुरूआत की. जो परीक्षाओं में अपराध करे तो उसे दण्डित किया जाए. उस अभ्यर्थी को आगामी 3 कैलेंडर तक प्रतिबंधित किया जाए.
सत्ता पक्ष की ओर से विधायक धर्मलाल कौशिक चर्चा में हिस्सा ने लिया. कहा – विधेयक को देख कोई हिमाकत नहीं करेगा गड़बड़ी की. अगर किसी ने ऐसा साहस किया तो प्रावधान बहुत कठोर हैं. विधेयक के प्रावधानों से कोई भी बच नहीं पाएगा. विधेयक पारित होने बाद मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश के युवा धन्यवाद देंगे.
CG Budget Session Live: विधानसभा में उठा कर्मा एथेनिक रिसोर्ट का मुद्दा
विधायक रामकुमार टोप्पो ने मैनपाट के कर्मा एथेनिक रिसोर्ट पर जानकारी मांगी. किस मद से कितनी भूमि पर स्थित, DPR में क्या क्या सम्मिलित थे?
पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि – मैनपाट का कर्म एथनिक रिसोर्ट पहाड़ व चट्टान मद से 8 हेक्टेयर से ज्यादा पर अवस्थित है, 21 करोड़ से ज्यादा की लागत. DPR में अलग-अलग 32 कार्य सम्मिलित रहे हैं, रिसोर्ट के मंथली मेंटेनेंस के लिए जनवरी 2026 में 67 हजार 630 रुपए की राशि दी गई है.
CG Budget Session Live: छत्तीसगढ़ में छातिम वृक्षों के रोपण का मुद्दा सदन में गूंजा
विधायक सुनील सोनी ने प्रश्नकाल में मुद्दा उठाते हुए कहा कि छातिम वृक्षों के रोपण पर रोक को लेकर सवाल पूछा
मंत्री ओपी चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि छातिम वृक्षों के रोपण पर रोक नहीं लगाई गई है. वर्तमान में छातिम का रोपण रोकने कोई प्रस्ताव नहीं है.
CG Budget Session Live: कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने उद्योगों के मुद्दे पर दिया जवाब
सदन में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि दो माह में बचे उद्योगों में भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे. लगातार अफसर जाकर भौतिक निरीक्षण भी करते हैं. हजार्डस मेटल के संबंध में भी जांच और कार्रवाई की जा रही है.
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने बालको के वेस्ट के संबंध में जानकारी मांगी.
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा – बालको में चार प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं, इसके निपटान के संबंध में भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है. 60 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष रिसाइकल करने की व्यवस्था है.
CG Budget Session Live: बजट सत्र का आज 15वां दिन, प्रश्नकाल में गूंजा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों का मुद्दा
आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 15वां दिन है. जहां प्रश्नकाल में अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों का मुद्दा गूंजा.
जहां नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने उद्योगों का मुद्दा उठाया. अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों के संबंध में जानकारी मांगी.
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली 665 उद्योग हैं. प्रदेश के कुल 19 उद्योगों में ऑनलाइन एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित हैं. एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापना के लिए राशि स्वीकृत नहीं.